Bihar News: CBI की विशेष अदालत में सृजन घोटाले का ट्रायल शुरू, पूर्व DM बीरेन्द्र यादव आरोप तय Bihar News: अब बिहार सरकार नहीं बनाएगी नेशनल हाईवे, निर्माण और मरम्मत का जिम्मा NHAI के हवाले Bihar News: बिहार-झारखंड के इन शहरों के बीच फिर होगा स्पेशल ट्रेन का परिचालन, यात्रियों के लिए बड़ी राहत Bihar News: पटना में युवक की आत्महत्या से मची सनसनी, जांच में जुटी पुलिस Bihar News: बिहार के 24 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी, बाढ़ का संकट और भी गहराया.. सहरसा में रुई के गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की 4 गाड़ियों ने पाया काबू अरवल में इनोवा कार से 481 लीटर अंग्रेज़ी शराब बरामद, पटना का तस्कर गिरफ्तार Bihar Crime News: कारोबारी की चाकू मारकर हत्या, गले और चेहरे पर 15 से अधिक वार; पैसों के विवाद में हत्या की आशंका Bihar Crime News: कारोबारी की चाकू मारकर हत्या, गले और चेहरे पर 15 से अधिक वार; पैसों के विवाद में हत्या की आशंका Bihar Crime News: बिहार में पेशी के दौरान कोर्ट कैंपस से कैदी फरार, पुलिस ने घर से दबोचा
1st Bihar Published by: KHUSHBOO GUPTA Updated Fri, 28 Mar 2025 08:09:45 AM IST
लालू यादव के लिए भारत रत्न की मांग पर आगबबूला हुए विजय सिन्हा - फ़ोटो google
Bihar Politics: आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) के लिए भारत रत्न की मांग पर बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भड़क गये हैं। उन्होंने कहा है कि, "जब तक बिहार इस मानसिकता से बाहर नहीं निकलता है, जो अपराधी-भ्रष्टाचारी रहा है, जाति के जहर की लहर के कहर से बिहार में नरसंहार, हत्या, लूट, रेप और खुलेआम भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। ऐसी मानसिकता के लोगों को सम्मान की बात करके बिहार के लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को नजरअंदाज कर रहे। बिहार की जनता उन्हें सबक सिखाएगी।"
विजय कुमार सिन्हा ने आगे कहा कि, "बिहार का गौरव कर्पूरी ठाकुर जैसे ईमानदार लोग रहे। श्री बाबू जैसे समाज के लिए समर्पित लोग रहे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी विकास के लिए समर्पित हैं। जिस व्यक्ति को न्यायालय ने आर्थिक अपराधी घोषित किया, जिसने जेल में सजा काटी, उसके लिए भारत रत्न की मांग करने वाले लोग बिहार के लिए एक गाली हैं। इस गाली से बिहारी मुक्त होगा और इसे खत्म करेगा।"
आपको बता दें कि आरजेडी के विधायक मुकेश कुमार रोशन ने लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न देने की मांग की थी। साथ ही बिहार सरकार से केंद्र सरकार को इस बारे में सिफारिश करने का आग्रह किया गया था। बिहार विधानसभा ने उनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया था।