बिहार में खत्म होगा इंस्पेक्टर राज और माफिया राज, उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने किया ऐलान

BIHAR NEWS: बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इंस्पेक्टर राज और माफिया राज के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ट्रक मालिकों और परिवहन से जुड़े लोगों को किसी भी तरह की अनावश्यक परेशानी नहीं होने दी जाएगी। साथ ही, जो भी अवैध गतिविधियों में लिप्त होगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

व्हाट्सएप नंबर जारी, जनता दे सकेगी शिकायत

डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने खान एवं भूतत्व विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि ट्रकों से जुड़ी समस्याओं, जाम और दुर्घटनाओं की शिकायत दर्ज करने के लिए एक विशेष व्हाट्सएप नंबर 9472238821 जारी किया गया है। इस नंबर पर लोग अपनी समस्याओं की जानकारी दे सकेंगे, जिस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

माफियाओं के इशारे पर हड़ताल विफल

उपमुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि कुछ लोग माफियाओं के इशारे पर हड़ताल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सरकार की कड़ी कार्रवाई के चलते यह हड़ताल विफल रही। उन्होंने स्पष्ट किया कि खनन और परिवहन विभाग आपस में जुड़े हुए हैं और सरकार अवैध खनन व परिवहन गतिविधियों पर पूरी तरह से नजर रख रही है।

गलत करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

विजय कुमार सिन्हा ने दो टूक कहा कि यदि कोई सरकारी अधिकारी, पुलिसकर्मी या अन्य कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है या अवैध गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि ट्रकों को अनावश्यक रूप से न रोका जाए और पारंपरिक चेकिंग व्यवस्था में बदलाव लाया जाए, जिससे ट्रक मालिकों को बेवजह परेशान न किया जाए।

वैशाली मामले में कार्रवाई

उन्होंने वैशाली जिले की एक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि एक मिट्टी लदे जेसीबी से जुड़े मामले में विधायक की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई की गई। थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया, साथ ही संबंधित पदाधिकारियों पर भी उचित कार्रवाई की गई।

सरकार का सख्त संदेश

डिप्टी सीएम ने स्पष्ट किया कि सरकार किसी भी हाल में माफिया राज को बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं, ट्रक मालिकों और अन्य वैध व्यवसायियों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। इस बयान के बाद यह साफ हो गया है कि बिहार सरकार ट्रांसपोर्ट और खनन क्षेत्र में पारदर्शिता लाने और अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए प्रतिबद्ध है।