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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sun, 27 Jul 2025 08:02:35 AM IST
प्रतीकात्मक - फ़ोटो Google
Annual Fastag Toll Pass: बिहार सहित देशभर के नेशनल हाइवे पर यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी है। केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 3000 रुपये का FASTag आधारित वार्षिक टोल पास शुरू करने की घोषणा की है जो कि 15 अगस्त 2025 से लागू होगा। इस योजना के तहत निजी गैर-वाणिज्यिक वाहन जैसे कार, जीप और वैन, के मालिक 3000 रुपये में एक साल के लिए 200 टोल-फ्री यात्राएं कर सकेंगे। 4 अगस्त से इस पास को रिचार्ज करने के लिए राजमार्गयात्रा मोबाइल ऐप और NHAI की वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस योजना की घोषणा पिछले महीने की थी, जिसका उद्देश्य टोल भुगतान को आसान बनाना और बार-बार यात्रा करने वालों की लागत कम करना है।
यह पास NHAI के राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर मान्य होगा। बिहार में 33 NHAI टोल प्लाजा हैं, जहां यह पास काम करेगा। औसत टोल शुल्क 80-150 रुपये होने से, यह पास प्रति यात्रा लागत को 15 रुपये तक कम कर देगा, जिससे सालाना 5000-7000 रुपये की बचत हो सकती है। पास की वैधता एक साल या 200 यात्राओं तक होगी, जो भी इनमें से पहले पूरा हो। मौजूदा FASTag पर ही रिचार्ज की सुविधा होगी और नया FASTag खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 30 बैंकों को इस सर्विस से जोड़ा गया है और रिचार्ज के लिए UPI, कार्ड या नेट बैंकिंग का उपयोग किया जा सकेगा।
बिहार के यात्रियों को इस योजना से बड़ा लाभ होगा। टोल प्लाजा पर समय और ईंधन की बचत के साथ-साथ भीड़ और विवाद भी कम होंगे। रिचार्ज के लिए 4 अगस्त से राजमार्गयात्रा ऐप या NHAI वेबसाइट पर वाहन पंजीकरण नंबर और FASTag ID दर्ज कर 3000 रुपये का भुगतान करना होगा। भुगतान के 24 घंटे के भीतर पास सक्रिय हो जाएगा। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि FASTag की e-KYC पूरी हो और यह ब्लैकलिस्टेड न हो। यह पास गैर-हस्तांतरणीय है और केवल उसी वाहन के लिए मान्य होगा, जिसके लिए इसे सक्रिय किया गया है।
इस योजना की तैयारियों के लिए हाल में समीक्षा बैठक हुई, जिसमें तकनीकी और कार्यान्वयन के पहलुओं को अंतिम रूप दिया गया। यह पास 60 किलोमीटर के दायरे में टोल प्लाजा की समस्याओं को भी हल करेगा। बिहार के चालकों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक प्लेटफॉर्म का उपयोग करें और फर्जी कॉल्स या मैसेज से बचें। यह योजना न केवल लागत बचाएगी बल्कि टोल प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाएगी, जिससे बिहार में नेशनल हाइवे पर यात्रा अधिक किफायती और सुविधाजनक होगी।