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Bihar News: बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं में ऐतिहासिक बदलाव, अब राज्य के सभी जिलों में होगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल

Bihar News: बिहार सरकार ने किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, अरवल और शेखपुरा जिलों में नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। अब हर जिले में मेडिकल कॉलेज अस्पताल होगा।

1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated Tue, 02 Sep 2025 02:07:03 PM IST

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Bihar News: बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रीपरिषद की बैठक में स्वास्थ्य विभाग से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक निर्णय को मिली स्वीकृति स्वागत योग्य है। 


किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, अरवल और शेखपुरा जिलों में नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल खोलने के प्रस्ताव को कैबिनेट से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए माननीय मुख्यमंत्री को दिल से आभार एवं धन्यवाद। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में देश के प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का तीव्र गति से संपूर्ण विकास किया है।


मंगल पाण्डेय ने बताया कि वर्ष 2005 से पहले बिहार में सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों की संख्या मात्र 6 थी जबकि वर्तमान में यह बढ़कर 12 हो चुकी है। साथ ही 22 नए सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों का निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है। इन संस्थानों के पूर्ण होने के बाद राज्य में सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों की कुल संख्या 34 हो जाएगी जो 31 जिलों में स्थित होंगे। 


अब तक राज्य के 7 जिलों किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, अरवल और शेखपुरा में सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल नहीं थे। आज इन सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज अस्पताल के निर्माण की सैद्धांतिक स्वीकृति मिल जाने के बाद आने वाले समय में बिहार के सभी 38 जिलों में सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल उपलब्ध होंगे।


मंगल पाण्डेय ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में बिहार स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में अभूतपूर्व सुधार हुआ है और लोगों को समय पर तथा सुलभ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों के आधारभूत ढांचे का तेजी से निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण सरकार की प्राथमिकताओं में है।