Bihar Ias Officers: बिहार के 12 IAS अफसरों को मिली एक और नई जिम्मेदारी, पूरी लिस्ट देखें.... Bihar News: बिहार के 544 CO पर हुआ एक्शन, फिर भी अंचल अधिकारियों पर नहीं पड़ रहा प्रभाव, मंत्री ने की हाईलेवल मीटिंग बेगूसराय में नदी में डूबने से 4 की मौत, खगड़िया में एक बच्ची की गई जान Bihar News: इन जिलों में अगले 2 दिन भीषण बारिश, IMD ने पहले कर दिया सावधान Bihar News: बिहार की इन 8 महिला समेत 13 अफसरों की लगी ड्यूटी, 19-20 तारीख को करेंगे यह काम पटना फतुहा में टाटा कमर्शियल गाड़ियों के सबसे बड़े शोरूम ‘बुद्ध शक्ति’ का उद्घाटन, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया शुभारंभ FASTag Yogna: कार, जीप, वैन मालिकों के लिए बड़ी खबर....3000 रू का पास बनाएं और देशभर में करें यात्रा अब घरों में इन्वर्टर लगाने की नहीं पड़ेगी जरूरत: बिहार के 15 शहरों में लगने जा रही हाई-कैपेसिटी बैटरी इन्वर्टर, पावर कट होते ही 4 घंटे मिलेगी बिजली Bihar News: सड़क हादसे में अनियंत्रित होकर पलटी यात्रियों से भरी बस, 15 घायल Bihar Crime News: चर्चित 'देवर-भाभी' हत्याकांड में तीनों सीरियल किलर को उम्रकैद की सजा
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Thu, 18 May 2023 05:14:49 PM IST
- फ़ोटो
DESK: द केरल स्टोरी पर सुप्रीम कोर्ट में आज 18 मई को सुनवाई हुई. इस क्रम में कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में फिल्म पर लगी रोक हटाने का आदेश दिया. इसके साथ ही द केरल स्टोरी के बंगाल के सिनेमा घरों में प्रदर्शन का रास्ता साफ हो गया. अब बंगाल में भी इस फिल्म को देख सकेंगे.
बता दे कि सुनवाई के दौरान बंगाल सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि फिल्म से लोगों के भड़कने का खतरा था. जिसपर चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि लोगों की भावनाओं के आधार पर आप मौलिक अधिकार बाधित नहीं कर सकते हैं. कानून-व्यवस्था संभालना का काम सरकार का है. अगर किसी विशेष स्थिति के कारण ज़िले की में रोक लगती तो अलग बात थी. आपने पूरे राज्य में रोक लगाई है.
8 मई को लगाई गई रोक लगाते हुए सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम पश्चिम बंगाल सरकार की रोक का कोई पुख्ता आधार नज़र नहीं आ रहा है. उन्होंने कहा कि हम तमिलनाडु सरकार के इस बयान को रिकॉर्ड पर ले रहे हैं कि उसने कोई रोक नहीं लगाई है. थिएटर मालिकों पर फिल्म न दिखाने के लिए कोई दबाव भी नहीं बनाया गया है. हम निर्देश दे रहे हैं कि फ्लिम दिखाने वाले सिनेमा हॉल को पर्याप्त सुरक्षा दी जाए. सरकार या उससे जुड़े लोग सिनेमाघर मालिकों पर किसी तरह का दबाव न बनाएं.