ब्रेकिंग न्यूज़

BIHAR: अरवल से लूटी गई स्कॉर्पियो नालंदा से बरामद, दो महीने बाद मामले का हुआ उद्भेदन बगहा में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप, चारों बहसी दरिंदों को पुलिस ने दबोचा SAHARSA: पुलिस की तत्परता से टली बड़ी घटना, कार्बाइन के साथ बाईक सवार गिरफ्तार Bihar Crime News: क्रिकेट खेलने के बहाने बुलाया और चाकू से गोद डाला, बीच सड़क पर चाकूबाजी की घटना से हड़कंप Bihar Crime News: क्रिकेट खेलने के बहाने बुलाया और चाकू से गोद डाला, बीच सड़क पर चाकूबाजी की घटना से हड़कंप Bihar Crime News: जीतन राम मांझी की पार्टी के नेता का अपहरण, बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर घर से उठाया दिल्ली सड़क हादसे में इमामगंज के 4 लोगों की मौत पर रितु प्रिया चौधरी ने जताया दुख, परिजनों से की मुलाकात, बोलीं..घटना का मुख्य कारण पलायन Ara News: आरा में छात्र प्रोत्साहन कार्यक्रम का हुआ आयोजन, अजय सिंह ने 201 विद्यार्थियों को सौंपी सहायता राशि Ara News: आरा में छात्र प्रोत्साहन कार्यक्रम का हुआ आयोजन, अजय सिंह ने 201 विद्यार्थियों को सौंपी सहायता राशि Vende Bharat Train: वंदे भारत समेत दो नई गाड़ियों का परिचालन होगा शुरू, पीएम मोदी हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना

बिहार विधानमंडल से पारित 10 विधेयक को राज्‍यपाल की मंजूरी, गन्ना से संबंधित विधेयक राष्ट्रपति को भेजा गया

1st Bihar Published by: Updated Wed, 27 Apr 2022 05:37:33 PM IST

बिहार विधानमंडल से पारित 10 विधेयक को राज्‍यपाल की मंजूरी, गन्ना से संबंधित विधेयक राष्ट्रपति को भेजा गया

- फ़ोटो

PATNA: बिहार विधानसभा के बजट सत्र में कुल 11 विधेयक पेश और पारित किए गये थे। जिसे राज्यपाल फागू चौहान की मंजूरी के लिए भेजा गया। एक विधेयक को छोड़ सभी विधेयक को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। कुल 10 विधेयकों को मंजूरी मिली है। जबकि गन्ना से जुड़े एक विधेयक को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास भेजा गया है।


बिहार पुलिस संशोधन विधेयक को राज्यपाल से मंजूरी मिल गयी है। ऐसे में अब पुलिसकर्मियों के तबादले के लिए नया कानून बनेगा। जिसके बाद जिले में पुलिस अधिकारियों का अधिकतम कार्यकाल भी तय हो जाएगा। 


वही बिहार कृषि विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक से कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर विशेषज्ञों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। विकास संशोधन विधेयक के कानून बनने का रास्ता भी साफ हो गया है। 


शहरों के विकास के लिए जमीन के अधिग्रहण के लिए 80% भू-स्वामियों की सहमति की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। वही बिहार राज्य विवि सेवा आयोग संशोधन विधेयक के अधिनियम बनने से आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल अब 75 साल तक होगा।