दिल्ली में ब्लास्ट के बाद LNJP हॉस्पिटल पहुंचे अमित शाह, घायलों से की मुलाकात फेसबुक पर LIVE आकर तेजस्वी यादव ने की अपील, “20 साल NDA को मिला, बस 20 महीने हमें दीजिए” दिल्ली धमाके में अब तक 10 लोगों की दर्दनाक मौत, दो दर्जन लोग घायल, PM मोदी ने की अमित शाह से बात दिल्ली धमाके के बाद बिहार में हाई अलर्ट, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने का निर्देश दिल्ली कार ब्लास्ट में 8 लोगों की मौत की पुष्टि, 12 घायल, इलाके में मची अफरा-तफरी Bihar Election 2025: बिहार में वोटिंग से पहले RJD उम्मीदवार का समर्थक 3 लाख कैश के साथ अरेस्ट, मतदाताओं को पैसे बांटने का आरोप Bihar Election 2025: बिहार में वोटिंग से पहले RJD उम्मीदवार का समर्थक 3 लाख कैश के साथ अरेस्ट, मतदाताओं को पैसे बांटने का आरोप Bihar Crime News: बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले बड़ा एक्शन, नकली नोट और हेरोइन के साथ पकड़ा गया नाबालिग Bihar Crime News: बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले बड़ा एक्शन, नकली नोट और हेरोइन के साथ पकड़ा गया नाबालिग सिवान में सड़क किनारे मिलीं VVPAT पर्चियां, मनोज झा बोले..दिल बहलाने को ही सही...एक स्पष्टीकरण तो बनता है ना?
1st Bihar Published by: Updated Sat, 08 Oct 2022 07:26:35 PM IST
- फ़ोटो
PATNA : बिहार में निकाय चुनाव रद्द होने के बाद से अति पिछड़ों के आरक्षण को लेकर सत्ताधारी दल जेडीयू और विपक्ष में बैठी बीजेपी के बीच जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रहा है। आरक्षण को लेकर दोनों दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। सुशील मोदी ने कहा है कि बिहार में अतिपिछड़ों को तभी आरक्षण मिला, जब सरकार में बीजेपी शामिल रही।
उन्होंने कहा है कि जब कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण दिया था, तब जनसंघ सरकार में शामिल थी। नीतीश सरकार भी तभी स्थानीय निकाय में अतिपिछड़ों को आरक्षण दे पायी, जब भाजपा का समर्थन मिला था। मुख्यमंत्री या उनकी पार्टी अकेले श्रेय लेने का दावा नहीं करे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जब-जब राजद के साथ गए, तब-तब अतिपिछड़ा को सम्मान नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने एक साल पहले ही विशेष आयोग का गठन कर दिया होता, तो आज सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए आरक्षण देकर समय पर निकाय चुनाव कराये जा सकते थे।
सुशील मोदी ने कहा है कि गुजरात के गांधी नगर में भी निकाय चुनाव पर रोक लग जाती यदि वहां कोई आरक्षण के मुद्दे पर कोर्ट की शरण में चला गया होता। बिहार की तरह महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश में भी पहले से आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में जब विशेष आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार आरक्षण देने का निर्देश दे दिया, तब इससे पहले की बातें कोई मायने नहीं रखती हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में पिछले दिनों पंचायत चुनाव हुए, लेकिन उस समय यदि कोई सुप्रीम कोर्ट चला जाता तो पंचायत चुनाव भी रुक जाते। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की जिद और गलती के कारण निकाय चुनाव में इतनी फजीहत हुई।