नीतीश कैबिनेट में 13 एजेंडों पर लगी मुहर, गांव-गांव में होगी MBBS डॉक्टरों की तैनाती, गरीबों को 2 महीने मुफ्त अनाज
1st Bihar Published by: Updated Tue, 11 May 2021 06:27:57 PM IST
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PATNA : इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है. मुख्य सचिवालय में चल रही नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई है. बैठक में 13 एजेंडों पर मुहर लगी है. कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. नीतीश सरकार ने बिहार के हर एक गांव में डॉक्टरों की तैनाती करने का बड़ा निर्णय लिया है.
मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की इस अहम बैठक में 13 एजेंडों पर मुहर लगी है. ग्रामीण इलाकों में चिकित्सकों की कमी को देखते हुए सरकार ने एक और बड़ा निर्णय लिया है. नीतीश सरकार ने गांव-गांव में एमबीबीएस डॉक्टरों की तैनाती का फैसला किया है. इसके लिए 2580 पद सृजित किये जायेंगे. बताया जा रहा है कि इन डॉक्टरों की बहाली संविदा के आधार पर की जाएगी. इसके अलावा कोविड टीकाकरण को लेकर 1000 करोड़ रुपये जारी किये गए हैं.
लॉकडाउन के कारण गरीबों को काफी परेशानी हो रही है. ऐसे में सरकार ने गरीबों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने के लिए 117 करोड़ की मंजूरी दी है. सरकार के इस फैसले के कारण प्रदेश के 8.71 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज का लाभ मिलेगा. गौरतलब हो कि सीएम नीतीश ने राशनकार्ड धारकों को मई और जून महीने में मुफ्त अनाज देने के का एलान किया था.
स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ एक और बड़ा फैसला लिया गया है. दरअसल सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में एम्बुलेंस की सेवा देने के लिए हर प्रखंड में दो-दो एम्बुलेंस की खरीदारी को मंजूरी दी है. CM ग्राम परिवहन परियोजना के तहत सरकार सब्सिडी भी देगी. बताया जा रहा है कि अधिकतम दो लाख रुपये तक की ही सब्सिडी दी जाएगी. कोविड संक्रमितों को हॉस्पिटल तक लाने के लिए खरीदारी की जाएगी.
साथ ही नीतीश सरकार ने शिक्षकों के वेतन की मंजूरी दे दी है. सरकार ने पौने 3 लाख शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 1716 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत शिक्षकों के वेतन में राज्य सरकार और केंद्र सरकार, दोनों की हिस्सेदारी होती है. शिक्षा मंत्री ने आगे बताया कि केंद्र के हिस्से की राशि भी तत्काल राज्य सरकार ने अपनी निधि से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. सरकार के इस फैसले के बाद अब शिक्षकों के लगभग 2 महीने का बकाया वेतन का भुगतान तुरंत हो जायेगा.
साथ ही सरकार ने बिहार नगर कल्याण एवं निबंधन संवर्ग नियमावली 2021, बिहार नगरपालिका नगर योजना पर्यवेक्षक संवर्ग नियमावली 2021, बिहार नगरपालिका राजस्व एवं लेखा संवर्ग नियमावली 2021, बिहार लोक स्वच्छता एवं अपविष्ठ प्रबंधन संवर्ग नियमावली 2021 और बिहार नगरपालिका लिपकीय नियमावली 2021 की मंजूरी दे दी है.
