PM के 'विकसित भारत' मैसेज पर EC का एक्शन, IT मंत्रालय को दिया ये आदेश

DELHI : लोकसभा चुनाव को लेकर तारीखों के एलान के बाद केंद्र सरकार द्वारा आम लोगों को भेजे जा रहे 'विकसित भारत' टाइटल वाले वॉट्सऐप संदेश पर चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई है। चुनाव आयोग ने इसको लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को एक नोटिस तक जारी कर दिया है। 

दरअसल, चुनाव आयोग ने वॉट्सऐप पर विकसित भारत मैसेज की डिलीवरी तुरंत रोकने का निर्देश दिया है। मामले पर मंत्रालय से अनुपालन रिपोर्ट तत्काल मांगी गई है। आयोग को कई शिकायतें मिली थीं कि आम चुनाव 2024 की घोषणा और आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद नागरिकों के फोन पर ऐसे संदेश अभी भी भेजे जा रहे हैं।

वहीं, नोटिस जारी होने के बाद आईटी मंत्रालय ने आयोग को सूचित किया कि यद्यपि पत्र MCC लागू होने से पहले भेजे गए थे, उनमें से कुछ प्रणालीगत और नेटवर्क सीमाओं के कारण संभवतः देरी से लोगों तक पहुंचे हैं। इस वजह से यह समस्या उत्पन्न हुई है। हमने आदर्श अचार सहिंता के नियमों का किसी भी तरह से कोई अनदेखी नहीं की है। 

मालूम हो कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक लेटर के साथ लोगों से फीडबैक और सुझाव मांगने वाले 'विकसित भारत संपर्क' अभियान के एक वॉट्सएप मैसेज ने विवाद खड़ा कर दिया है। विपक्षी दल के नेताओं ने पीएम मोदी पर राजनीतिक प्रचार के लिए सरकारी डेटाबेस और मैसेजिंग ऐप के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। 

आपको बताते चलें कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को केंद्र सरकार के "विकसित भारत" एजेंडे को आकार देने के लिए लोगों के एक वर्ग से सुझाव मांगे हैं। आम चुनावों की घोषणा की पूर्व संध्या पर जारी एक लेटर में प्रधानमंत्री ने कहा: "मुझे आपके विचारों, सुझावों और समर्थन की आवश्यकता है और वास्तव में हम एक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं।"