Bihar News: काली कमाई से अकूत संपत्ति बनाने वाले अपराधियों की खैर नहीं, इस नए कानून को हथियार बनाएगी बिहार पुलिस Bihar News: काली कमाई से अकूत संपत्ति बनाने वाले अपराधियों की खैर नहीं, इस नए कानून को हथियार बनाएगी बिहार पुलिस IOCL में प्रबंधन की तानाशाही के खिलाफ आमरण अनशन, पूर्वी क्षेत्र के सभी लोकेशनों पर विरोध प्रदर्शन जारी Patna Metro: यहां बनेगा पटना मेट्रो का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड स्टेशन, हर दिन 1.41 लाख यात्री करेंगे सफर Patna Metro: यहां बनेगा पटना मेट्रो का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड स्टेशन, हर दिन 1.41 लाख यात्री करेंगे सफर Bihar News: गयाजी के सूर्यकुंड तालाब में सैकड़ों मछलियों की मौत, भीषण गर्मी या है कोई और वजह? Bihar News: गयाजी के सूर्यकुंड तालाब में सैकड़ों मछलियों की मौत, भीषण गर्मी या है कोई और वजह? बिहार के इस रूट पर पहली बार चली ट्रेन, आज़ादी के बाद रचा गया इतिहास BIHAR: बारात जा रहे बाइक सवार को हाइवा ने रौंदा, दो युवकों की दर्दनाक मौत, घर में मातम का माहौल Bihar News: बिहार की इस नदी पर 200 करोड़ की लगत से बनेगा पुल, इंजीनियरों की टीम ने किया सर्वे
1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated Mon, 26 May 2025 01:34:47 PM IST
51.90 करोड़ की दो योजना को मंजूरी - फ़ोटो file
Bihar News: बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि इस साल वर्षा-बाढ़ का मौसम शुरू होने से पूर्व राज्य के संवेदनशील क्षेत्रों में कटाव निरोधक कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। इसी कड़ी में पश्चिम चंपारण के पुछरिया और भागलपुर के मसाढ़ू गांव के लिए बाढ़ सुरक्षात्मक योजनाओं को प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन दोनों योजनाओं पर कुल 51.90 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
सम्राट चौधरी ने बताया कि ये दोनों योजनाएं जल संसाधन विभाग द्वारा तैयार की गई हैं और इनका वित्त पोषण राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष से किया जाएगा। इनमें एक योजना पश्चिम चंपारण के पुछरिया गांव में चंपारण तटबंध के पास कटाव रोकने और पायलट चैनल निर्माण की है। इसकी अनुमानित लागत 24.85 करोड़ (चौबीस करोड़ पचासी लाख बासठ हजार रुपये है।
उन्होंने बताया कि दूसरी योजना भागलपुर जिले के सबौर प्रखंड अंतर्गत गंगा नदी के दाहिने तट पर स्थित मसाढ़ू गांव की सुरक्षा के लिए है। उसकी लागत 27.04.38 करोड़ (सताईस करोड़ चार लाख अड़तीस हजार रुपये) आंकी गई है। उन्होंने कहा कि इन कार्यों के लिए आवश्यक सभी तकनीकी और वित्तीय प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली गई हैं।
डिप्टी सीएम ने बताया कि कार्य प्रारंभ करने से पूर्व संबंधित भूमि या पथ के विधिवत हस्तांतरण एवं पूर्व में कराए गए कार्यों की डिफेक्ट लाइबिलिटी अवधि यानि डीएलपी की समाप्ति सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बाढ़ पूर्व तैयारियों को लेकर पूरी तरह गंभीर है। हमारा लक्ष्य है कि जून-जुलाई से पहले इन स्थलों पर सुरक्षात्मक कार्य प्रारंभ हो जाएं ताकि संभावित आपदा से जनजीवन को सुरक्षित किया जा सके।