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Bihar News: बिहार में इस दिन से शुरू होगा राजस्व महा-अभियान, अंतिम चरण में तैयारियां; जमीन मालिकों की परेशानी होगी दूर

Bihar News: बिहार में 16 अगस्त से 20 सितंबर 2025 तक राजस्व महा-अभियान चलेगा। जमाबंदी सुधार, नामांतरण, बंटवारा व ऑनलाइन प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए सभी जिलों में तैयारी अंतिम चरण में है।

1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated Aug 04, 2025, 1:42:22 PM

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Bihar News: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा 16 अगस्त से 20 सितम्बर 2025 तक संचालित किए जाने वाले राजस्व महा-अभियान की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। ऑनलाइन जमाबंदी में सुधार, उत्तराधिकार नामांतरण, बंटवारा नामांतरण एवं छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करने के इस विशेष अभियान को सर्वसुलभ, पारदर्शी और जन-हितैषी बनाने हेतु राज्य के सभी 38 जिलों में तैयारी चल रही है।


राज्य के सभी जिलों में 4 अगस्त से 9 अगस्त के बीच दो-स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन सभी जिलों के समाहर्ता निर्धारित कर अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं राजस्व अधिकारी का एकदिवसीय प्रशिक्षण निर्धारित करेंगे। 


अंचल स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत सभी अंचलों में 5 से 9 अगस्त के बीच राजस्व कर्मचारी एवं विशेष सर्वेक्षण अमीन को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रत्येक अंचल को 10 से 12 अगस्त तक मॉडल माइक्रो प्लान तैयार कर उसे बिहारभूमि पोर्टल के राजस्व महा-अभियान सेक्शन पर 12 अगस्त तक अपलोड करना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए अंचल अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है।


राजस्व महा-अभियान की निगरानी एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन हेतु चार स्तरों पर पर्यवेक्षण दल गठित किए जा रहे हैं। अभियान के सतत पर्यवेक्षण हेतु विभाग स्तर पर विभागीय पदाधिकारियों के मध्य प्रमंडल/जिला का आवंटन करते हुये अनुश्रवण कोषांग का गठन किया गया है। राजस्व विभाग स्तरीय पर्यवेक्षण दल में सचिव, निदेशक समेत मुख्यालय के अधिकारी आवंटित प्रमंडलों एवं जिलों में जाकर अभियान का पर्यवेक्षण करेंगे।


जिला स्तरीय पर्यवेक्षण दल में अपर समाहर्ता एवं बंदोबस्त पदाधिकारी रहेंगे। अनुमंडल स्तरीय पर्यवेक्षण दल में अनुमंडल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता रहेंगे। अंचल स्तरीय दल में अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं प्रखंड स्तरीय अन्य पदाधिकारी शामिल रहेंगे। इस अभियान में पंचायत प्रतिनिधियों की सहभागिता के लिए 10 अगस्त को अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह की अध्यक्षता में उनके संघ के साथ बैठक निर्धारित है। इस कार्य में सभी पंचायत प्रतिनिधियों की सहभागिता रहेगी।


16 अगस्त से 20 सितम्बर तक सभी अंचलों में राजस्व शिविर आयोजित किए जाएंगे। इससे पहले टीम घर-घर जाकर जमाबंदी की प्रति एवं आवेदन प्रपत्र उपलब्ध कराएगी। प्रत्येक शिविर हेतु 10 विशेष सर्वेक्षण अमीन की नियुक्ति की जाएगी। वे लैपटॉप के साथ रहेंगे। अंचल अधिकारी के नेतृत्व में प्रतिदिन प्राप्त आवेदनों का शिविरवार प्रतिवेदन तैयार कर बिहारभूमि पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।