Bihar News: UP-झारखंड और छत्तीसगढ़ के छोटे शहरों तक जाएंगी बिहार की बसें, 12+ रूटों को मिली मंजूरी
Bihar News: बिहार से यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ के छोटे शहरों तक बस सेवाएँ होंगी शुरू। पटना-वाराणसी, बोधगया-अंबिकापुर समेत 12+ रूट मंजूर। BSRTC की नई पहल।
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sat, 31 May 2025 08:02:01 AM IST
प्रतीकात्मक - फ़ोटो Google
Bihar News: बिहार के यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। बिहार राज्य परिवहन प्राधिकार ने उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ के छोटे शहरों और कस्बों तक बस सेवाओं के लिए एक दर्जन से अधिक अंतरराज्यीय और अंतर्क्षेत्रीय रूटों पर परमिट को मंजूरी दी है। इस पहल से बिहार के शहरों को पड़ोसी राज्यों के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों से जोड़ा जाएगा, जिससे यात्रियों को किफायती और सुविधाजनक परिवहन का विकल्प मिलेगा।
बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम और निजी ऑपरेटर जल्द ही इन रूटों पर AC और नॉन-AC डीलक्स बसें शुरू करेंगे। मंजूर रूटों में उत्तर प्रदेश के लिए पटना से वाराणसी, पटना से देवरिया, पटना से गोरखपुर, बलिया से बक्सर, बलिया से छपरा, और बक्सर से वाराणसी शामिल हैं, जो बिहार के प्रमुख शहरों को यूपी के तीर्थस्थलों और छोटे शहरों से जोड़ेंगे।
छत्तीसगढ़ के लिए बोधगया से अंबिकापुर, सासाराम से रायगढ़, पटना से अंबिकापुर, सासाराम से जशपुर, डेहरी-ऑन-सोन से जशपुर, डेहरी-ऑन-सोन से अंबिकापुर, आरा से जशपुर, और दरभंगा से कुनकुरी के रूट मंजूर हुए हैं, जो पर्यटन और व्यापारिक केंद्रों को आदिवासी क्षेत्रों से जोड़ेंगे।
झारखंड के लिए पटना से हजारीबाग, आरा से बोकारो, और बिहारशरीफ से धनबाद रूट स्वीकृत हैं, जो औद्योगिक और शैक्षिक केंद्रों तक कनेक्टिविटी बढ़ाएँगे। BSRTC अपनी 1500+ बसों की फ्लीट का उपयोग करेगा, जिसमें वॉल्वो AC स्लीपर, सेमी-स्लीपर, और नॉन-AC सीटर बसें शामिल हैं। निजी ऑपरेटर, जैसे GIPL और रॉयल क्रूजर, PPP मॉडल के तहत लक्जरी बसें चलाएँगे।
इन बसों में वाई-फाई, सीसीटीवी, और चार्जिंग पॉइंट जैसी सुविधाएँ होंगी। टिकट बुकिंग AbhiBus, redBus, और BSRTC की वेबसाइट bsrtc.co.in पर उपलब्ध होगी। उदाहरण के लिए, पटना-वाराणसी (250 किमी) का किराया नॉन-AC के लिए ₹300-400 और AC के लिए ₹600-800 होगा, और यात्रा समय 5-7 घंटे रहेगा। कुछ रूटों पर 570 नई बसें भी जोड़ी गई हैं।
परिवहन विभाग ने बीमा कंपनियों को मोटर वाहन दुर्घटना क्लेम के लंबित मामलों को जल्द निपटाने का निर्देश दिया है। बिहार मोटर वाहन दुर्घटना न्यायाधिकरण ने 1016 मामलों में ₹85.38 करोड़ के क्लेम आदेश जारी किए, जिनमें से 494 मामलों में ₹43.65 करोड़ का भुगतान हो चुका है। राज्य परिवहन आयुक्त नवीन कुमार ने पोर्टल पर दस्तावेज अपडेट करने और क्लेम प्रक्रिया तेज करने को कहा है।
यह पहल बिहार के परिवहन नेटवर्क को मजबूत करेगी, खासकर बलिया, देवरिया, अंबिकापुर, और जशपुर जैसे छोटे शहरों में कनेक्टिविटी बढ़ाकर व्यापार, शिक्षा, और पर्यटन को बढ़ावा देगी। बिहार-यूपी के अंतरराज्यीय समझौते से बसें बिना रुकावट चलेंगी। यात्रियों को ऑनलाइन बुकिंग, शेड्यूल जाँच, और मानसून में सड़क स्थिति पर नजर रखने की सलाह दी जाती है।
