Bihar News: CM नीतीश ने पत्रकारों की पेंशन राशि ढाई गुना बढ़ा दिया, अब हर महीने इतना पैसा मिलेगा, जानें....

Bihar News: बिहार के CM नीतीश कुमार ने शनिवार की सुबह बड़ा ऐलान करते हुए पत्रकारों की पेंशन राशि को ढाई गुना बढ़ा दिया है। उन्होंने X पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि "मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत...

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sat, 26 Jul 2025 08:17:16 AM IST

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CM नीतीश कुमार - फ़ोटो Google

Bihar News: बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले तबतोड़ घोषणाएं कर रहे नीतीश कुमार ने एक और बड़ा ऐलान किया है. शनिवार की सुबह नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया के जरिए पत्रकारों को बड़ा तोहफा दिया. उन्होंने पत्रकारों को मिलने वाली पेंशन राशि को ढाई गुना करने का ऐलान कर दिया है.


बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के पत्रकारों के लिए एक बड़ी घोषणा करते हुए "बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना" के तहत दी जाने वाली पेंशन राशि में भारी बढ़ोतरी की है। अब राज्य के सेवानिवृत पत्रकारों को पहले मिलने वाली ₹6,000 मासिक की जगह ₹15,000 प्रतिमाह की सम्मान पेंशन मिलेगी। यह ऐलान आगामी चुनावों से पहले नीतीश कुमार की एक और बड़ी और पहल के रूप में देखा जा रहा है.


क्या है नया बदलाव?

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर खुद इस योजना का में बदलाव का विस्तृत विवरण साझा करते हुए कहा है: “मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि 'बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना' के तहत अब सभी पात्र पत्रकारों को हर महीने ₹15,000 की सम्मान राशि दी जाएगी। पहले यह राशि ₹6,000 थी।”


आश्रितों के लिए भी बड़ा फैसला 

नीतीश कुमार ने लिखा है- इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. यदि किसी पत्रकार की मृत्यु हो जाती है और वह सम्मान पेंशन प्राप्त कर रहा था, तो अब उसके आश्रित पति या पत्नी को भी ₹3,000 की जगह ₹10,000 प्रतिमाह की पेंशन दी जाएगी।


नीतीश कुमार ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और सामाजिक एवं राजनीतिक विकास में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।हमारी सरकार की यह सोच रही है कि पत्रकारों को पूरी स्वतंत्रता और सुरक्षा मिले ताकि वे निष्पक्ष और निर्भीक होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिए लंबे समय से सोच रही थी कि उनके लिए एक ऐसा सम्मानजनक भत्ता सुनिश्चित हो जो उन्हें आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाए रखे।