Bihar News : DM की रिपोर्ट पर CO हुए निलंबित...विभाग ने दिया दंड, अब 'मंत्री' ने दी माफी...दंडादेश किया निरस्त

Bihar Land Survey:  बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री ने अंचलाधिकारी के खिलाफ पारित दंडादेश को निरस्त कर दिया है. जिलाधिकारी की रिपोर्ट पर विभाग ने आरोपी अंचल अधिकारी को पहले निलंबित किया. इसके बाद विभागीय कार्यवाही चलाकर दंड निर्धारित किया था.आरोपी सीओ ने पारित दंड के खिलाफ मंत्री सह रिविजनल प्राधिकार के समक्ष अपील दायर किया. इसके बाद मंत्री ने पारित दंडादेश को रद्द कर मामले को खत्म कर दिया है. 

जानें क्या है पूरा मामला.....

पूर्णिया के जिलाधिकारी ने 17 जनवरी 2023 को पूर्णिया पूर्व के अंचल अधिकारी जयंत कुमार गौतम के खिलाफ आरोप-पत्र गठित कर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भेजा था. तत्कालीन अंचल अधिकारी जयंत कुमार गौतम पर कई गंभीर आरोप थे. डीएम की रिपोर्ट में उल्लेख था कि इन्होंने गलत तरीके से भूदान भूमि की जमाबंदी कायम कर दी. गलत तरीके से बंदोबस्त भूमि (सरकारी भूमि) को लीज पर दिए जाने की विरुद्ध कार्रवाई नहीं की. गलत तरीके से जमाबंदी कायम कर दी. भू हदबंदी की भूमि को गलत तरीके से बिक्री की अनुमति दी. खास महाल भूमि का गलत तरीके से जमाबंदी कायम करने के बाद शुद्धि पत्र निर्गत किया. निजी आवास में सरकारी कागजात रखने एवं लगान अभिलेख में गलत प्रस्ताव समर्पित करने जैसे आरोप थे. डीएम की रिपोर्ट के बाद गंभीर आरोपों में घिरे सीओ जयंत कुमार गौतम को विभाग ने  30 जनवरी 2023 को निलंबित कर दिया था.

विभागीय कार्यवाही चलाने के बाद विभाग ने दिया दंड

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 6 जून 2024 को गौतम को निलंबन मुक्त करते हुए विस्तृत जांच के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित की. अपर समाहर्ता पूर्णिया को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया. संचालन पदाधिकारी की रिपोर्ट के बाद तत्कालीन प्रभारी अंचल अधिकारी जयंत कुमार गौतम जो वर्तमान में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय शास्त्री नगर में पदस्थापित हैं,इनके खिलाफ संचई प्रभाव के बिना एक वेतन वृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित किया गया .

राजस्व मंत्री ने दी माफी 

विभागीय दंड मिलने के बाद आरोपी तत्कालीन अंचल अधिकारी जयंत कुमार गौतम ने रिविजनल प्राधिकार सह मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के समक्ष वाद दायर किया. इसके बाद मंत्री ने 29 अक्टूबर 2024 को आदेश पारित कर उक्त दंडादेश को निरस्त कर दिया. साथ आरोपी सीओ के खिलाफ चल रहे वाद की कार्रवाई को समाप्त कर दिया. इस तरह से विभिन्न आरोपों में घिरे पूर्णिया पूर्वी के तत्कालीन सीओ बरी हो गए. विभाग के संयुक्त सचिव अनिल कुमार पांडेय ने 8 जनवरी को इस संबंध में संकल्प जारी किया है.