ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Election 2025: 'बिहार में सड़कें नहीं थीं, लेकिन बम जरूर फेंके जाते थे', रवि किशन को याद आया जंगलराज का पुराना दौर Bihar Election 2025: 'बिहार में सड़कें नहीं थीं, लेकिन बम जरूर फेंके जाते थे', रवि किशन को याद आया जंगलराज का पुराना दौर Bihar Election 2025: चुनावी रंग में रंगा बिहार, पटना पहुंचकर क्या बोलीं चुनाव आयोग की स्वीप आइकॉन नीतू चंद्रा? Bihar Election 2025: चुनावी रंग में रंगा बिहार, पटना पहुंचकर क्या बोलीं चुनाव आयोग की स्वीप आइकॉन नीतू चंद्रा? Aparajit Lohan : दुलारचंद हत्याकांड के बाद बदले गए नए ग्रामीण SP अपराजित कौन हैं ? इस खबर पढ़िए पटना के नए ग्रामीण एसपी की कहानी; आप भी जान जाएंगे क्या है काम करने का तरीका Ayodhya Temple : प्राण प्रतिष्ठा से अलग होगा राम मंदिर निर्माण का पूर्णता समारोह,जानिए क्या है ख़ास तैयारी Bihar Election 2025: आरजेडी उम्मीदवार भाई वीरेंद्र की प्रचार गाड़ी जब्त, चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन Bihar Election 2025: आरजेडी उम्मीदवार भाई वीरेंद्र की प्रचार गाड़ी जब्त, चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन Bihar Elections : सहनी के लिए तेजस्वी ने अपने कैंडिडेट को पार्टी से निकाला, अब गौड़ा बौराम सीट पर किसे समर्थन देंगे लालू यादव हो गया क्लियर Bihar Election 2025: PM मोदी के कैमूर दौरे की तैयारी तेज, इस दिन विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित

मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, पर्सनल डेटा चुराना या बेचना होगा क्राइम, कंपनी को देना होगा 15 करोड़ जु्र्माना

1st Bihar Published by: Updated Wed, 04 Dec 2019 02:16:19 PM IST

मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, पर्सनल डेटा चुराना या बेचना होगा क्राइम, कंपनी को देना होगा 15 करोड़ जु्र्माना

- फ़ोटो

DELHI : आम आदमी की निजता को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कैबिनेट की बैठक में निजी डेटा संरक्षण विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी है. 

इसके बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि अब कोई भी कंपनी साइट या एप से किसी का डाटा चुराती है तो ये क्राइम की श्रेणी में आएगा और उस कंपनी को भारी जुर्माना देना होगा. 

यह विधेयक संसद के वर्तमान शीतकालीन सत्र में ही पेश किया जायेगा. इसमें निजी डेटा हासिल करने, भंडारण और एकत्र करने के बारे में व्यापक दिशानिर्देश होने के साथ ही व्यक्तियों की सहमति, दंड, मुआवजा, आचार संहिता और उसे लागू करने के मॉडल का भी जिक्र होगा. प्रस्तावित विधेयक में नियमों के उल्लंघन पर 15 करोड़ रुपये या कंपनी के कुल टर्नओवर के चार फीसद तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है.