विदेश मंत्रालय की क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी स्वधा रेजवी पहुंची शिवहर, पासपोर्ट सेवा केंद्र का किया निरीक्षण अररिया: अनंत मेले से कुख्यात अपराधी रॉबिन यादव हथियार सहित गिरफ्तार, दर्जनों मामले दर्ज ISM पटना में खेल सप्ताह ‘पिनैकल 2025’ का शानदार समापन, विजेताओं को किया गया सम्मानित NEET की तैयारी को लेकर रांची में Goal Institute का सेमिनार, विशेषज्ञों ने दिये सफलता के टिप्स विश्व फिजियोथेरेपी दिवस पर बोले अनिल सुलभ..बिहार को इस चिकित्सा पद्धति से इंडियन इंस्टीच्युट ने अवगत कराया बिहार ने 20 सालों में विकास का नया आयाम हासिल किया: केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय बिहार ने 20 सालों में विकास का नया आयाम हासिल किया: केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय डॉ. सत्य प्रकाश तिवारी ने कोलकाता में की रेटिना की जटिल LIVE सर्जरी, बने बिहार के पहले नेत्र रोग विशेषज्ञ Bihar Police News: अपराधियों को गिरफ्तार करने में बिहार पुलिस ने बनाया रिकॉर्ड, 7 महीनों में 2.28 लाख अभियुक्तों को अरेस्ट करने का दावा Bihar Police News: अपराधियों को गिरफ्तार करने में बिहार पुलिस ने बनाया रिकॉर्ड, 7 महीनों में 2.28 लाख अभियुक्तों को अरेस्ट करने का दावा
1st Bihar Published by: Updated Sat, 12 Feb 2022 08:04:41 AM IST
- फ़ोटो
PATNA : केंद्र सरकार ने वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के तहत रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए ग्रुप आफ मिनिस्टर्स (जीओएम) का पुनर्गठन किया है। जीओएम का राष्ट्रीय संयोजक उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद बनाए गए हैं। इससे पहले तारकिशोर इस ग्रुप के नामित सदस्य मात्र थे। अब इन्हें राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को सदस्य के रूप में नामित किया गया है।
उक्त मंत्री समूह के अन्य सदस्य के रूप केरल के वित्त मंत्री केएन बालागोपाल, गुजरात के वित्त मंत्री कनूभाई पटेल, पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, उत्तर प्रदेश के वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और गोवा के पंचायत राज, परिवहन, पशुपालन एवं विधायी कार्य मंत्री नामित किए गए हैं।
यह मंत्रिसमूह सोना एवं कीमती पत्थरों की आवाजाही से जुडे़ मामलों पर, उनकी उत्पादन क्षमता के आधार पर जीएसटी दर लगाने के प्रस्ताव पर विचार करेगा । ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स से मिली सिफारिशों के आधार पर बनी रिपोर्ट को जीएसटी काउंसिल के सामने रखा जाएगा और फिर जीएसटी काउंसिल उसपर विचार कर अपना निर्णय लेगी ।